कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से सरकार ने आयकर विभाग के पुनर्गठन को मंज़ूरी दी उससे यही लगता है कि यह सरकार आने वाले समय में देश के लिए एक मज़बूत कर संग्रह ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रही है जो कि आने वाले दिनों में देश में आयकर के संग्रह को बढ़ावा देने के काम के साथ सरकार के पास अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक मात्रा में धन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का काम करेगा. यह सही है कि आज भी देश में जिस तेज़ी के साथ सम्पन्नता बढ़ रही है उस तेज़ी के साथ सरकार को आयकर नहीं मिल रहा है जिससे भी कर चोरी को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और सरकार वर्तमान ढांचे के साथ इस पर कोई नियंत्रण कर पाने में पूरी तरह से असफल ही साबित हो रही है क्योंकि आज जो लोग आयकर का भुगतान कर भी रहे हैं उनके किसी भी मसले के उलझ जाने पर निपटारे में काफी लम्बा समय लगा करता है और उनकी परेशानी देखकर आम लोग भी आयकर विभाग से पूरी तरह बचने की हर जुगत में लगे रहते हैं.
सबसे पहले तो सरकार को आम लोगों के लिए कर ढांचे में वह आवश्यक परिवर्तन करना ही चाहिये जिसके माध्यम से स्वेच्छा से कर देने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो और हर कर दाता के पीछे विभाग बुरी तरह से पीछा करता हुआ भी नहीं दिखाई दे. आज के समय में मंहगाई के स्तर को देखते हुए सरकार ने कर छूट का जो मानक अपना रखा है उसे किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि किसी भी व्यवस्था में जब कम लोगों से बड़े कर संग्रह का लक्ष्य ही आगे कर दिया जायेगा तो आम लोगों की सहभागिता उसमें नगण्य ही हो जाएगी और छोटे स्वरुप में जो कर सरकार को मिल सकता है वह भी उसके हाथ से जाता रहेगा आज के समय किसी भी नए व्यक्ति को आयकर देने के लिए राज़ी ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे यही लगता है कि आने वाले समय में वे आयकर विभाग के चंगुल में फँस जायेगें ? जब तक आयकर विभाग की यह छवि आम लोगों के मन से बदली नहीं जाएगी तब तक इसके किसी भी काम को पूरी सफलता नहीं मिल पायेगी.
कम लोगों से भारी कर संग्रह करने की नीति के स्थान पर अब आयकर विभाग में अधिक लोगों से कम मात्रा में कर लेने को प्राथमिकता में शामिल करने से ही सरकार का कर संग्रह बढ़ सकता है क्योंकि जब तक आम लोगों को कर देने से देश को होने वाले लाभ के बारे में जागरूक नहीं किया जायेगा तब तक वे इसे बोझ ही समझकर इससे पीछा छुडाने की कोशिशों में लगे रहेंगें ? यह सही है कि इस प्रस्तावित पुनर्गठन से जहाँ विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी वहीं आम लोगों को अपने काम करवाने में आसानी होने लगेगी. कर संग्रह के मामले में कुछ स्वैच्छिक योगदान के बारे में भी प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि सामाजिक कामों के लिए दिए जाने वाले धन पर जितनी छूट दी जाती है यदि उसको बढ़ाकर सीधे सरकारी कर संग्रह से उसे जोड़ दिया जाये तो शायद जो लोग आयकर नहीं देते हैं वे भी अपनी आय का कुछ हिस्सा आयकर के रूप में देने को राज़ी हो जाएँ पर जब तक इस तरह के मामलों में सरकार और विभाग का रवैया ठीक नहीं किया जायेगा तब तक किसी भी दशा में आयकर संग्रह को सही, पारदर्शी और नियंत्रित रूप में सुधारने में सफलता नहीं मिल पायेगी.
मेरी हर धड़कन भारत के लिए है...
सबसे पहले तो सरकार को आम लोगों के लिए कर ढांचे में वह आवश्यक परिवर्तन करना ही चाहिये जिसके माध्यम से स्वेच्छा से कर देने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो और हर कर दाता के पीछे विभाग बुरी तरह से पीछा करता हुआ भी नहीं दिखाई दे. आज के समय में मंहगाई के स्तर को देखते हुए सरकार ने कर छूट का जो मानक अपना रखा है उसे किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि किसी भी व्यवस्था में जब कम लोगों से बड़े कर संग्रह का लक्ष्य ही आगे कर दिया जायेगा तो आम लोगों की सहभागिता उसमें नगण्य ही हो जाएगी और छोटे स्वरुप में जो कर सरकार को मिल सकता है वह भी उसके हाथ से जाता रहेगा आज के समय किसी भी नए व्यक्ति को आयकर देने के लिए राज़ी ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे यही लगता है कि आने वाले समय में वे आयकर विभाग के चंगुल में फँस जायेगें ? जब तक आयकर विभाग की यह छवि आम लोगों के मन से बदली नहीं जाएगी तब तक इसके किसी भी काम को पूरी सफलता नहीं मिल पायेगी.
कम लोगों से भारी कर संग्रह करने की नीति के स्थान पर अब आयकर विभाग में अधिक लोगों से कम मात्रा में कर लेने को प्राथमिकता में शामिल करने से ही सरकार का कर संग्रह बढ़ सकता है क्योंकि जब तक आम लोगों को कर देने से देश को होने वाले लाभ के बारे में जागरूक नहीं किया जायेगा तब तक वे इसे बोझ ही समझकर इससे पीछा छुडाने की कोशिशों में लगे रहेंगें ? यह सही है कि इस प्रस्तावित पुनर्गठन से जहाँ विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी वहीं आम लोगों को अपने काम करवाने में आसानी होने लगेगी. कर संग्रह के मामले में कुछ स्वैच्छिक योगदान के बारे में भी प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि सामाजिक कामों के लिए दिए जाने वाले धन पर जितनी छूट दी जाती है यदि उसको बढ़ाकर सीधे सरकारी कर संग्रह से उसे जोड़ दिया जाये तो शायद जो लोग आयकर नहीं देते हैं वे भी अपनी आय का कुछ हिस्सा आयकर के रूप में देने को राज़ी हो जाएँ पर जब तक इस तरह के मामलों में सरकार और विभाग का रवैया ठीक नहीं किया जायेगा तब तक किसी भी दशा में आयकर संग्रह को सही, पारदर्शी और नियंत्रित रूप में सुधारने में सफलता नहीं मिल पायेगी.
मेरी हर धड़कन भारत के लिए है...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें