पुलिस पर माया की सख्ती

आखिरकार मायावती को अपनी पुलिस की कमी दिखाई ही दे गई, कल फिर उन्होंने कड़ाई से निर्देश दिए की पुलिस का यह रवैया अब नहीं चलेगा। बात यहाँ पर रवैये की नहीं इच्छा शक्ति की है पुलिस से सरकार पता नहीं क्या करवाना चाहती है ? ऐसा नहीं की सरकार को कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है ? माया ने जिस तरह से यह कहा कि व्यापार कर चौकियों की जगह पुलिस ने अपनी चौकियां स्थापित कर वसूली शुरू कर दी है अब यह नहीं चलेगा ? क्या बसपा जैसी कैडर आधारित पार्टी का कैडर भी अब भ्रष्टाचार में डूब गया है जो इस तरह की घटनाओं को समय से मुख्यमंत्री और पार्टी को नहीं बता रहा है ? अच्छी तरह से सरकार चलती रहे इसके लिए हमेशा ही पार्टी की ज़रूरत होती है पर देश में सरकारें अब अपने अनुसार चलती हैं न कि पार्टी के अनुसार।
आख़िर इतना हल्ला मचने के बाद माया ने भी मान लिया कि पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार किया जाता है। हिरासत में मौत के मामले में अब अफसरों को सीधे जेल जाना पड़ेगा अब कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाल पायेगा ? पुलिस से दलित कानून के दुरूपयोग रोकने की बात भी कही गई है... सवाल यहाँ यह नहीं कि इसका दुरूपयोग कहाँ और कैसे हो रहा है बल्कि यह है कि क्यों अचानक लोकसभा चुनावों के बाद इस कानून का दुरूपयोग बढ़ गया ? कारण साफ़ है कि बसपा को लग रहा था कि सवर्णों के चक्कर में उसका दलित वोट कांग्रेस के पास जा रहा है ? बस कुछ संदेश देने की आवश्यकता थी तो बस यही दे दिया गया कि दलित इस सरकार में सुरक्षित है पर जब दलितों के मामले इतने बढ़ गए कि अन्य तरफ़ से विरोध होने लगा तो यह लगा कि यह दांव भी उल्टा पड़ गया है बस फिर से पुलिस को ही डांट दिया गया है कि सब ठीक है और जो नहीं ठीक उसे अब ठीक कर दिया जाएगा.

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