सरकारों की सनक

अयोध्या में भूमि के मालिकाना हक़ के लिए आने वाले फैसले को देखते हुए सरकारें जिस तरह से व्यवहार कर रही हैं उससे तो यही लगता है कि देश में सरकारें भी इस मामले से खुद ही डरी हुईं हैं ? कानून व्यवस्था बनाये रखने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है इसमें कोई संदेह नहीं है फिर भी इस तरह से लोगों में भय फ़ैलाने का काम आखिर ये चुनी हुई सरकारें क्यों करती रहती हैं ? यह सही है कि आज़ादी के बाद से ही यह सारा मसला काफी विवाद का विषय रहा है पर आज के समय में केवल अतिरिक्त सतर्कता के साथ ही इससे क्यों नहीं निपटा जा सकता है ?
            यह सही है कि अगर सरकारे चाहें तो इस मसले या किसी भी मसले पर कानून व्यवस्था को आसानी से नियंत्रण में रख सकती हैं पर समस्या तब आने लगती है जब कोई राज्य सरकार या राजनैतिक दल अपने क्षुद्र राजनैतिक हितों को साधने के लिए इन मामलों में लाभ-हानि का हिसाब लगाने की तरफ जाना शुरू कर देते है. जब यह पहले से पता है कि इस मामले पर न्यायालय का फैसला आने वाला है तो फिर राज्य पहले से पूरी तरह से सक्रिय क्यों नहीं हो पाते हैं ? कहीं न कहीं यह मसला वोटों की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है तभी कोई भी इस मसले में अपने को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता है ? जबकि उनके इस लालच की देश को हर बार बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है ?
         वैसे तो अब यह सारा मसला ९० के बाद पैदा हुए लोगों के लिए उतना महत्त्व नहीं रखता है जितना उनका अपना भविष्य ? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए पहले से ही लोगों को सामाजिक सद्भाव बनाये रखने के लिए प्रेरित करना शुरू किया और अशांति फ़ैलाने वाले लोगों को जिस तरह से पाबंद करना शुरू किया उसके अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं. क्यों नहीं इस मसाले पर भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी जिसमें यह तय कर दिया जाता कि कोई भी राज्य सरकार इस मसले पर एक निश्चित कदम ही उठाएगी सभी की प्राथमिकता केवल और केवल शांति बनाये रखने की ही होगी और किसी को भी मनमानी नहीं करने दी जाएगी. देश में अगर कहीं भी किसी स्थान पर कोई झगड़े होते हैं तो फिर उसके बाद अफवाहें फैलने का क्रम शुरू होता है जिससे जो पूरे देश के लिए घातक होते हैं. इस समय फैसला चाहे जो भी आये दोनों पक्षों के पास सर्वोच्च न्यायालय जाने के विकल्प खुले हुए हैं जब आने वाला यह फैसला आखिरी नहीं है तो इसको लेकर जनता को भी बिलकुल भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए क्योंकि देश में बहुत सारी सद्भाव की मिसालें मौजूद हैं तो इस मसले पर इतना परेशान होने की कोई ज़रुरत भी नहीं है.        

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