२००१ से होगी २ जी की जांच

पूरे २ जी घोटाले में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता के सामने आने पर आख़िर कार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए २००१ से पूरे मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से करने के आदेश दे दिए हैं. पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अब केवल कुछ हिस्से की जांच नहीं की जाएगी अब सारे मसले को एक बड़ी और सम्पूर्ण जांच के दायरे में लाया जायेगा. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में सरकारी खज़ाने को होने वाले नुकसान पर मुख्य ध्यान दिया जाना आवश्यक है. अदालत ने साफ़ तौर पर कहा है कि इस मामले में जांच करके प्रगति रिपोर्ट १० फरवरी ११ तक कोर्ट में सील बंद लिफाफे में दाखिल की जाये.
    साथ ही कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी सही नहीं माना जिसमें इस घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग को ठुकरा दिया गया था. अब इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया है उससे लगता है कि अब बहुत सारी बातें छिपाया जाना उतना आसान नहीं रह जायेगा जितना पहले हो सकता था ? आज तक किसी भी एजेंसी द्वारा करायी जाने वाली किसी भी जांच का क्या होता है यह हम सभी जानते हैं पर इस बार कोर्ट के अनिवार्य रूप से दखल दिए जाने से पूरे मसले में कुछ न कुछ तो सामने आ ही जायेगा. कोर्ट ने इस मामले में ट्राई, संचार मंत्रालय के अधिकारियों और नियमों पर भी उंगली उठाई है और यह पूछा है कि आख़िर किन कारणों से कुछ ऐसी कम्पनियां स्पेक्ट्रम पा गयीं जिनकी वे हकदार नहीं थीं  ?
    पूरे मामले में यह तो स्पष्ट ही है कि उस समय नीति बनाने वालों और उन पर अमल करने वालों ने यह सोचा ही नहीं कि जब इस संचार क्रांति की खुमारी से देश बाहर आएगा तो कभी न कभी तो यह सारे सवाल उठेंगें ही ? देश में भ्रष्टाचार ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं जिनके चलते अब किसी भी स्तर पर कुछ भी ठोस नहीं किया जा सकता है ? अब आवश्यकता इस बात की है कि भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए बहुत ही कठोर नियम बनाये जाएँ जिससे लोग कहीं भी किसी भी तरह से कुछ भी न कर सकें ? अब भी समय है कि हम अपने आस पास हर बात पर ध्यान दें क्योंकि जब देश की जनता सो जाती है तभी बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते रहते हैं ?  

मेरी हर धड़कन भारत के लिए है...