पुलिस पर सरकारी नीति

राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के सम्मलेन में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने बिल्कुल सही तरफ़ इशारा किया कि राज्य अपने यहाँ पर पुलिस के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने महानिदेशकों से पूछा कि जब राज्य सरकारें अपना कर्तव्य नहीं निभाती तो उन्हें तो ध्यान देना चाहिए ? सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि राज्यों में पुलिस अधिकारी फुटबाल हो गए हैं सरकारें अपनी मंशा को पूरा करने के लिए अधिकारियों को बराबर किक किया करती हैं जिससे पूरे तंत्र पर असर आता है । जब जिले के बड़े अधिकारी ही अपने को सुरक्षित नहीं समझते तो वे पूरे मनोयोग से अपना काम नहीं कर पाते हैं। आज के समय में यदि पूरे देश के पुलिस अधीक्षकों का कार्यकाल देखा जाए तो औसत शायद ही एक साल का आए। अपराधों पर लगाम लगाना तो दूर है अधिकारी लोग जिले को समझ ही नहीं पाते और उनका तबादला कर दिया जाता है। किसी भी स्तर पर अच्छी तरह से काम करने के लिए वहां की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का आंकलन और समझ बहुत आवश्यक होती है आज के समय में कोई ऐसा कुछ समझ पाता होगा यही समझ से बाहर है। फिर देश के सामने आज आतंकवाद के रूप में बहुत बड़ी चुनौती है जिससे अच्छी और प्रभावी पुलिस के माध्यम से ही निपटा जा सकता है. आज के समय में पुलिस जिस तरह से राज्य सरकारों की गुलामी करने को मजबूर दिखाई देती है उससे तो इस तरह के खतरे बहुत आगे तक चले जाते हैं। देश में पुलिस तंत्र का दुरूपयोग न हो इस बात को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। आज सभी राज्यों को इस बात पर विचार करना ही होगा तभी देश में पुलिस तंत्र सुधरा हुआ दिखाई देगा।
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