छत्तीसगढ़ में निलंबन...

राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने पर हंगामा करने वाले सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया था वह बिलकुल ठीक था आखिर देश की लोकतान्त्रिक मर्यादा को बचाए रखने के लिए इस तरह की सख्ती अब बहुत आवश्यक हो गयी है. इसी घटनाक्रम की ताज़ा कड़ी में कल  छत्तीसगढ़ विधान सभा से भी २९ विधायकों को निलंबित कर दिया गया है. देश में जहाँ कहीं भी इस तरह का उत्पात माननीयों द्वारा किया जाये उनको तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए आखिर लोकतंत्र को बचाने का उत्तर दायित्व केवल सरकार पर ही कैसे डाला जा सकता है उसे चलाने और बचाने का उतना ही ज़िम्मा विपक्षियों का भी तो है ?
        इस संबंध में जब विधायिका में पूरी व्यवस्था है कि किस तरह से सदन में काम काज होना चाहिए तो फिर ये माननीय क्यों वहां पर व्यवस्था बिगाड़ने का खेल खेलते रहते हैं ? उनको ऐसा करने की अनुमति संविधान ने नहीं दी है फिर वे मनमानी कैसे कर सकते हैं ? अब देश ने इन लोगों की अराजकता को बहुत सहन कर लिया केवल निलंबन के अतिरिक्त इन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए और जिन लोगों के कारण सदन के काम में बाधा आई है उनकी रेकार्डिंग देख कर जितनी देर बाधा आई है उस खर्चे की भरपाई उन सभी से करनी चाहिए. यह सारा धन जो उनकी अराजकता के कारण बर्बाद होता है उनके वेतन/ भत्तों और आवश्यकता पड़ने पर पेंशन से भी काट लिया जाना चाहिए. यह रास्ता कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता पर जब ये लोग हमारा पैसा बर्बाद करने पर ही लगे हुए हैं तो उसके बदले इनको भी तो कुछ आर्थिक दंड भी मिलना ही चाहिए ?
       जिन लोगों को हर जगह संघर्ष करने की आदत है उन्हें देश के दूर दराज़ के इलाकों में जाकर भूख, भय , बीमारी आदि से दो दो हाथ करने चाहिए न कि जनता की गाढ़ी कमी के पैसों को केवल सदनों में बर्बाद करना चाहिए ? अब भी समय है यदि ये नेता नहीं चेते तो फिर जनता ही इनको सबक सिखाने पर उतर ही आएगी....

मेरी हर धड़कन भारत के लिए है...