मेरी हर धड़कन भारत के लिए है...

Sunday, 29 March 2015

भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS)

                                                भारत द्वारा अप्रैल २०१० में घोषित किये गए पूर्णतः भारतीय नियंत्रण और स्वामित्व वाले नौवहन उपग्रह प्रणाली के बारे में जब पूरी दुनिया को पता चला था तो सहसा तकनीक में बेहतर विश्व के बड़े देशों को इससे एक बड़ा झटका ही लगा था. इसरो ने अभी तक भारत सरकार के निर्देशानुसार जिस तरह से हर सपने को पूरा करने की कोशिश की है वह भारतीय वैज्ञानिकों की मेधा को ही दर्शाता है फिर भी आज हमारे इसरो की वह स्थिति नहीं है जो विश्व के अन्य देशों के अनृक्ष संस्थानों की है. आज आने वाले समय में इसरो सफलता की नयी कहानियां लिखने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी नज़र आता है अब इस स्तर पर पहुँचने के बाद इसे जिस मात्रा में सरकारी अनुदान और बजट की आवश्यकता है अब उसे अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए जिससे यह अपने आप में तीसरी दुनिया के देशों को पूरी तरह से बेहतर और सस्ती सेवाएं देने के बाज़ार में मज़बूती से कदम जमा सके. भारतीय नौवहन प्रणाली के पूर्ण रूप से काम शुरू करने के बाद जहाँ हमारी निर्भरता अमेरिका पर कम हो जाने वाली है वहीं आज जो भारतीय मुद्रा इस सेवा के व्यावसायिक इस्तेमाल पर देश को खर्च करनी पड़ रही है उससे भी बचा जा सकेगा.
                                      वैसे तो देश में अभी तक अमेरिका की जीपीएस प्रणाली का हर स्तर पर उपयोग किया जाता है पर भारतीय महत्व को देखते हुए आने वाले किसी विपरीत समय में अमेरिका अपनी इस सेवा का हमें उपयोग करने देगा या उसके द्वारा दिए गए आंकड़े सही ही होंगें इस बात का आश्वासन कोई नहीं दे सकता है. सामान्य दिनों में तो व्यापारिक हितों को देखते हुए अमेरिका इसे बंद नहीं कर सकता है पर कभी युद्ध या किसी अन्य सामरिक महत्व की स्थिति में इसके उपयोग पर हम कितना निर्भर रह सकते हैं यह सोचने की बात है. आज जिस तरह से नागरिक प्रशासन से लगाकर सैन्य गतिविधियों तक में जीपीएस का खूब उपयोग होने लगा है तो उस स्थिति में सेना के सामरिक ठिकानों और कार्यवाही के लिए किसी अन्य देश पर निर्भरता समाप्त किये जाने की आवश्यकता भी थी. भारत के अंतिम कारगिल युद्ध के समय आधुनिक हथियारों की जीपीएस की निर्भरता पर सेना और सरकार का ध्यान गया था पर इस मामले में नीतिगत निर्णय २०१० में किया जा सका और हमारे वैज्ञानिकों ने अपने पूरे मनोयोग से इस तंत्र को समयबद्ध तरीके से विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं जिनका आने वाले समय में देश को निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है.
                                     आज जिस तरह से भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिक सुविधाओं का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें व्यावसायिक उपयोग के लिए भी हमारे पास ऐसा तंत्र होना बहुत आवश्यक है क्योंकि आज भारत में नौवहन से जुडी सेवाएं गूगल द्वारा दी जा रही हैं जिनमें अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता ही अधिक है जिसके लिए देश को अपनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. भारत विश्व का पहला देश है जहाँ जीपीएस तंत्र का उपयोग पहले मोबाइल में शुरू हुआ और बाद में इस अन्य क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा रहा है अभी तक भारत में लगभग १२ करोड़ स्मार्ट फ़ोन उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के द्वारा इस तंत्र का उपयोग किया जा रहा है और आने वाले समय में व्यावसायिक क्षेत्र में भी इसके अधिक और बेहतर उपयोग की बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं. इस दृष्टि से यदि देखा जाये तो देश की इन ज़रूरतों को आने वाले समय में स्वयं के दम पर पूरा करने की कोशिशें करने की दिशा में हमने एक बड़ा सफर तय कर लिया है और भविष्य की तकनीक से जुड़े रहने और देश के लिए उसके उपयोग के बारे में सोचते हुए सामाजिक, आर्थिक और सैन्य कार्यों के साथ आपदा प्रबंधन में और भी तेज़ी और कुशलता के साथ गोपनीयता को भी बनाये रखने में हम सफल होने वाले हैं.       
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